स्कूल फीस वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से मांगा जवाब

मामले पर चार हफ्ते बाद होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी के अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के एक संगठन से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें 100 प्रतिशत फीस वृद्धि का आरोप लगाया गया है और वह भी बिना शिक्षा निदेशालय (डीओई) की मंजूरी के।

याचिकाकर्ता नाया समाज पेरेंट्स एसोसिएशन के वकील ने अदालत को बताया कि स्कूलों को दिल्ली सरकार से रियायती दर पर भूमि मिली थी, इस शर्त पर कि किसी भी फीस वृद्धि को शिक्षा निदेशालय की मंजूरी से ही किया जाना चाहिए।