सुधारों के अभाव में नहीं हुआ औद्योगिक विकास

दशकों तक भारतीय आर्थिक विकास की गति सुस्त रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विकास ने गति पकड़ी। बाद में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नेतृत्व वाले उदारीकरण ने इस गति को और बढ़ाया। बीच में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद, राष्ट्र ने 1991 के बाद, पिछले पांच दशकों की तुलना में दोगुनी दर से वृद्धि की।

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ये सुधार मुख्य रूप से व्यापार और बाहरी क्षेत्र पर केंद्रित थे। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी लेकिन आंतरिक सुधारों के आभाव के कारण औद्योगिक विस्तार रूका और केवल सर्विसेज सेक्टर बढ़ा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगातार 15-16 प्रतिशत के आसपास ही बना रहा है जबकि सर्विसेज सेक्टर 38 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक पहुंच गया। पर्याप्त संख्या में अच्छी तनख्वाह वाली मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों की कमी तब से एक स्थायी चुनौती रही है । विशेषज्ञों और जाने-माने अर्थशास्त्रियों के बीच आम सहमति है कि स्व-निर्मित बाधाओं के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 2-3 प्रतिशत तक कम प्रदर्शन कर रही है। वे 'नई पीढ़ी के सुधारों' की बात करते हैं जो इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्या हैं ये सुधार ?