सेमीकंडक्टर स्वदेशी की सुदृढ़ नींव

मर्सिडीज कार बनकर खड़ी हो, परंतु उसमें चिप नहीं हो तो वह किसी काम की नहीं । देखने में अति लघु, लेकिन जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दिशा में प्रयास तो कई बार किए गए, लेकिन सफलता का स्वाद भारत अब चखने जा रहा है, जानकारी दे रहे हैं राजीव कुमार.....

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कई अन्य दिक्कतों की तरह कोरोना काल में मोबाइल फोन से लेकर, लैपटाप, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, कार, रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर या चिप सप्लाई की वैश्विक चुनौती भी सामने आई। कोरोना की वजह से दुनियाभर में 60 प्रतिशत चिप बनाने वाली ताइवान की कंपनियों में उत्पादन ठप हो गया था। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, जापान जैसे देशों में भी उत्पादन काफी कम हो रहा था। नतीजतन लाखों रुपये की गाड़ी से लेकर, लैपटाप, स्मार्टफोन जैसे आइटम चिप के अभाव में अनुपयोगी हो गए। भारत में भी कमी को महसूस किया गया। सरकार को लगा सेमीकंडक्टर का निर्माण भी भारत में ही करना होगा।

दरअसल, चिप धीरे-धीरे विकास का नया फ्यूल बनता जा रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेमीकान इंडिया 2025 में कहा कि कच्चा तेल अगर काला सोना है तो चिप डिजिटल डायमंड है। वर्ष 2022 में सरकार ने 76,000 करोड़ की पैकेज राशि से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने की घोषणा की तो पूर्व के सरकारी अनुभवों को देखते हुए लोग इसकी सफलता पर संदेह जता रहे थे। वर्ष 2022 में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं उनके राज्य मंत्री इंटेल कंपनी में काम कर चुके राजीव चंद्रशेखर को सेमीकंडक्टर मिशन की जिम्मेदारी दी गई। उसी वर्ष बेंगलुरु में चिप उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को भारत में निर्माण को लेकर तैयार मैदान को देखने के लिए बुलाया गया। मात्र तीन वर्ष की मेहनत की बदौलत आज भारत में चिप निर्माण से जुड़ी 10 कंपनियां प्लांट लगा रही हैं, 1.6 लाख करोड़ डालर का निवेश कर रही हैं और हजारों लोगों को रोजगार देने जा रही हैं। पांच कंपनियों का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। भारत में इस वर्ष के अंत तक चिप निर्माण का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। वर्ष 2030 में चिप का वैश्विक बाजार एक लाख करोड़ डालर का हो जाएगा और मात्र पांच साल में भारत की हिस्सेदारी इसमें 10 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। पांच साल में चिप निर्माण के लिए 10 लाख योग्य युवाओं की जरूरत होगी और इसका सप्लायर भी भारत ही बनेगा।

अब भी चुनौतियां कायम हैं