बीएनएसएस में आरोपितों को नोटिस दिए बिना शिकायत पर नहीं ले सकते संज्ञान: हाई कोर्ट

शिकायत पर संज्ञान लेने के पहलू पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह एक जुलाई 2024 को लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में किए गए बदलाव की ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही करार दिया है।

- विनीत त्रिपाठी

शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए आरोपित को नोटिस देने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली एक कंपनी की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने दोनों कानूनों के प्रविधानों की तुलना की। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने माना है कि नए कानून के तहत आरोपित को नोटिस दिए बिना शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। पीठ ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 223 ने शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ के संबंध में सीआरपीसी की धारा 200 के प्रक्रियात्मक ढांचे