आपराधिक केस से कोई व्यक्ति विदेश में काम करने से अयोग्य नहीं हो जाता

कनाडाई अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा करने जाना था

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• पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देने पर दायर की गई थी याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केवल एक आपराधिक मामले के लंबित रहने से कोई व्यक्ति विदेश में व्यवसाय या नौकरी करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः अयोग्य नहीं हो जाता है। कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर व्यक्ति को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उसे व्यवसाय के सिलसिले में कनाडाई अधिकारियों को एक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।