जम्मू-कश्मीरः एलजी-सीएम में टकराव, अफसर असमंजस में, तबादले और नियुक्तियां अटकीं

जम्मू-कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार बने एक साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन यह पूरा साल शासन से ज्यादा सत्ता संघर्ष में खप गया।

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2019 में राज्य का दर्जा खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। जनता ने लंबे अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार से स्थिरता और जवाबदेही की उम्मीद की थी। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इसके बाद का पूरा 2025 साल उनके और उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के बीच अधिकारों की खींचतान, फाइलों की लड़ाई और फैसलों की रस्साकशी में उलझा रहा। इस टकराव का सबसे सीधा असर अफसरशाही पर पड़ा। सचिवालय से लेकर जिलों तक अफसरों के सामने यह असमंजस बना रहा कि वे किसके आदेश को अंतिम मानें? निर्वाचित सरकार का या एलजी कार्यालय का। कई वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि दोहरी जवाबदेही ने फैसलों की रफ्तार तोड़ दी है। किसी फाइल पर दस्तखत से पहले यह देखा जाने लगा कि आदेश कहां से आया है। ट्रांसफर, नियुक्तियां, विकास परियोजनाएं और नीतिगत फैसले महीनों तक अटके रहे। रहे। एक तरफ निर्वाचित सरकार जनादेश की दुहाई देती रही, दूसरी तरफ एलजी संवैधानिक अधिकारों और पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देते रहे। नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की सुस्ती, स्वास्थ्य सेवाओं की खामियां और सर्दियों की तैयारियों जैसे जमीनी मुद्दे हाशिये पर चले