आरटीई मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों का मामला बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा निदेशक से मांगा जवाब

शिक्षा का देनी होती है। शिक्षा विभाग को हर अधिकार कानून (आरटीई) की तीन साल में स्कूल का निरीक्षण मान्यता के बिना ठाणे में चल रहे करना होता है और स्कूल को 175 स्कूलों के मामले आरटीई प्रमाण-पत्र जारी करना होता है।

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लेकिन ये 175 स्कूल आरटीई अनुमोदन के बिना चल रहे हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरटीई के तहत होने वाली 19 जांच नहीं की। मामले में शिकायत करने वाले एजुकेशन एक्टिविस्ट नितिन दलवी ने कहा कि जांच न करके विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में डाली जा रही है साथ ही स