दृढ़ पीपुल्स : संसद को इस पर बात करने का हक है चुनाव आयोग पर चर्चा से कतरा क्यों रही है सरकार?

सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद जनता के प्रति। अगर संसद ठीक से काम न कर पाए तो सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाती।

- डेरेक ओ ब्रायन

हमें स्कूल की किताबों में बताया जाता था कि राज्य के तीन अंग हैं- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) कार्यपालिका के तहत आता है। उसके पास कुछ अर्ध-न्यायिक शक्तियां भी हैं। फिर भी हमें बताया जा रहा है कि वह संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह गलत है। संसद के पास निर्वाचन आयोग पर चर्चा करने की शक्ति है, फिर भी सरकार इसकी अनुमति क्यों नहीं देती?