सरकारी पूंजीगत व्यय से निवेश को धार

दे श में उपभोग में सुधार के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 6 प्रतिशत से बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गया। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय पांच तिमाही के निचले स्तर पर आ गया था।

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अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निजी उपभोग में यह तेजी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर खपत में सुधार का संकेत हो सकता है।

शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निजी अंतिम उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 60.3 प्रतिशत रही। यह पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 58.3 प्रतिशत थी।