कानून से जीवन-स्तर तकः दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित सशक्तिकरण को केंद्र सरकार की नई गति

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन में समयबद्ध सेवाओं, सशक्त संस्थागत व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए, ह्व यह बात डॉ. वीरेन्द्र कुमार, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अधिकारों से दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (उअइ) की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

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यह बैठक डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित हुई। मंत्री ने सुगम्यता, समावेशन और सशक्तिकरण के प्रति भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि संवाद और सहकारी संघवाद के माध्यम से ही प्रगतिशील कानूनों को धरातल पर ठोस परिणामों में बदला जा सकता है।

बैठक के दौरान डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने, प्रशिक्षित मानव संसाधन बढ़ाने और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समयबद्ध सेवा प्रदाय पर बल देते हुए उन्होंने राज्यों से दिव्यांगता प्रमाणन तथा यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिफिकेशन (वउक्त) कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। इसके लिए दिव्यांगता बोडों की बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने, अधिसूचित अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार करने, पैनल में निजी विशेषज्ञों को शामिल करने तथा वउक्त परियोजना के प्रति राज्य स्तर पर जागरूकता और निगरानी सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि उअइ जैसे मंचों पर होने वाला सार्थक मंथन नीतिगत सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होता है।