टूलकिट संस्कृति भारत की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं

दस्तावेज में तीन चरणों में भारत को अस्थिर करने का पूरा रोडमैप है। पहला चरण 2025-26 में मोदी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करना है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस में भारत विरोधी बिल लाने, यूरोपीय संसद में कश्मीर और नागरिकता कानून पर प्रस्ताव पास कराने और बीबीसी- सीएनएन जैसे मीडिया हाउस में लगातार नेगेटिव कैंपेन चलाने की योजना है।

- डॉ. जगदीप सिंह

टूलकिट भारत की संप्रभुता पर सबसे बड़ा सुनियोजित हमला है एक शब्द ने पिछले पाँच साल में भारतीय राजनीति की सूरत बदल दी है, टूलकिट। यह कोई नया कानून नहीं, कोई नया दल भी नहीं, बस एक साधारण गूगल दस्तावेज का नाम है जो कभी किसान आंदोलन, कभी जलवायु परिवर्तन, कभी जाति गणना, कभी मणिपुर हिंसा के बहाने वायरल होता रहता है। आज यह शब्द सिर्फ. आरोप नहीं, पूरी सोच बन चुका है। इसमें हर असहमति को विदेशी साजिश और हर सवाल को टूलकिट कहकर दबाया जा सकता है।

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक 87 पन्नों का दस्तावेज वायरल हुआ, जिसका शीर्षक था भारत की कहानी को बाधित करना 2024-2029 शुरू में इसे भाजपा आईटी सेल की नई साजिश कहा गया। विपक्षी नेताओं ने इसे फर्जी पीडीएफ करार दिया। लेकिन जब स्विट्जरलैंड की एक साइबर फोरेंसिक फर्म और अमेरिका के दो स्वतंत्र पत्रकारों ने इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर दी, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। यह भारत के आंतरिक राजनीतिक ढांचे को 2029 तक पूरी तरह बदल डालने की विदेशी ताकतों की खुली ब्लूप्रिंट थी। इसे बनाने वालों में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, अमेरिका के तीन बड़े डेमोक्रेटिक थिंक टैंक, ब्रिटेन की लेबर पार्टी से जुड़ी दो संस्थाएं, कनाडा के खालिस्तानी नेटवर्क और जर्मनी की ग्रीन पार्टी से जुड़े कुछ एनजीओ शामिल थे।