सुप्रीम कोर्ट का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला !

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महानिरीक्षक (आईजी) स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कम करने का निर्देश दिया है, ताकि कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सकें। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैडर अधिकारिक के लिए मनोबल बढ़ाने वाला फैसला कहा जा सकता है।

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पाठकों को यहां यह बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति में विलंब से उनके मनोबल पर 'प्रतिकूल प्रभाव' पड़ सकता है।

विलंब से उनके मनोबल पर ह्यप्रतिकूल प्रभाव' पड़ सकता है। गौरतलब है कि माननीय कोर्ट ने यह बात कही है कि जब सीएपीएफ को ओजीएएस घोषित किया गया है, तो ओजीएएस को उपलब्ध सभी लाभ स्वाभाविक रूप से सीएपीएफ को मिलने चाहिए, यह नहीं हो सकता कि उन्हें एक लाभ दिया जाए और दूसरे से वंचित रखा जाए।यह बहुत ही काबिले-तारीफ है कि अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओजीएएस (संगठित समूह ए सेवा) के लिए बाकायदा छह माह की समय-सीमा भी तय कर दी गई है। कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीएपीएफ अधिकारियों की पदोन्नति और उनको फाइनेंशियल प्रोफिट (लाभ) की उम्मीदें बंध गई हैं।

इस क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चार वर्ष से लंबित कैडर रिव्यू प्रक्रिया, उक्त अवधि में ही पूरी किए जाने के आदेश दिए हैं। यहां पाठकों को यह बताता चलूं कि 3 सितंबर 2015 के दिन अदालत ने अपने फैसले में सीएपीएफ को 1986 से 'संगठित समूह ए सेवा' घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। गौरतलब है कि सीएपीएफ (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल) में ओजीएएस का मतलब है 'संगठित समूह ए सेवा।'