खराब वसूली और महंगी बिजली का हवाला दे उत्तर प्रदेश में दरें बढ़ाने की तैयारी

खराब वसूली, महंगी होती जा रही बिजली और बढ़ते घाटे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) बिजली दरों में भारी-भरकम इजाफे की तैयारी में है।

- अजय त्रिवेदी

कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग के सामने वास्तविक आय-व्यय के आधार बिजली वितरण कंपनियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए दरों में कम से कम 30 फीसदी वृद्धि का आग्रह किया है। आयोग के सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम्स का कुल खर्चा 1,10,511 करोड़ रुपए रहा है। बिजली खरीद का खर्च विगत वर्ष से 12 फीसदी और परिचालन एवं अनुरक्षण खर्च में व्यय 6 फीसदी बढ़ गया है। इन खर्चों के विरुद्ध मात्र 61,996 करोड़ रुपए ही राजस्व प्राप्त हुआ है जो विगत वर्ष से 8 फीसदी कम है।

कारपोरेशन का कहना है कि बिजली दरें तय करते समय नियामक आयोग द्वारा कलेक्शन एफिशियंसी को 100 फीसदी माना जाता है। इसका मतलब है कि जो भी विद्युत बिल उपभोक्ताओं को दिया जाता है, उसके सापेक्ष पूरी धनराशि विभाग द्वारा वसूल कर ली जाती है। वास्तव में यह नहीं है। कारपोरेशन ने पेश किए गए आंकड़ों में बताया है कि निरंतर विद्युत बिल वसूली अभियान चलाने के उपरांत भी 54.24 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक एक बार भी बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। इन सभी उपभोक्ताओं पर 36,353 करोड़ रुपए बकाया है।