धर्म आधारित आरक्षण में सेंधमारी का मुद्दा

अल्पसंख्यका बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा रही थी। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस मंशा को पलीता लग गया था।

- प्रमोद भार्गव

इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देष की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर अपील को खरीज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेष चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पश्ट करने को कहा था कि वह बताए की उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह तो कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा। दरअसल आंध्रप्रदेष हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ संविधान के विरुद्ध बताया था। वर्तमान में दिसम्बर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया कि 'अल्पसंख्यकों से संबंधित' और 'अल्पसंख्यकों के लिए' जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था। वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण उनको बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं उनको हासिल करना