दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली करें लागू

वर्तमान में आर्थिक नीतियां बनाने वालों के लिए आमतौर पर लाइसेंस शब्द को खराब माना जाता है।

- टीके अरुण

फिर भी, मुक्त बाजार के पैरोकारों की संभावित आलोचनाओं के जोखिम पर सरकार को दवा निर्यात में लाइसेंस लेने को अनिवार्य अवश्य बनाना चाहिए। भारत ने 'विश्व का दवाखाना' खिताब अर्जित करके अच्छा नाम कमाया है लिहाजा दूसरे देशों को दवा निर्यात करने वाली कंपनियों को मनचाहा करने की छूट से इस साख को काफी नुकसान होने का अंदेशा मंडरा रहा है। 28 जुलाई को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में बताया था कि चेन्नई स्थित एक कंपनी द्वारा इराक को भेजी 'कोल्ड आउट' नामक खांसी सिरप के सैम्पल में स्वीकार्य मात्रा से 21 गुणा ज्यादा इथाइल ग्लाइकॉल पाया गया। यह परीक्षण अमेरिका की भरोसेमंद और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किया गया। इससे पहले पिछले साल आई खबरों में, भारत में बनी खांसी सिरप से गाम्बिया और उजबेकिस्तान में बच्चों की मौत होने के आरोप लगे थे। इस साल अप्रैल माह में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में खांसी की दवा के संदिग्ध सैम्पल पाए थे। यह सिरप भी एक भारतीय कंपनी का उत्पाद था। इसमें डाई - इथाइलीन ग्लाइकॉल और इथाइलीन ग्लाइकॉल नामक विषैले तत्व पाए गए, जो इंसानी शरीर के लिए घातक हैं। एक अगस्त को ब्लूमबर्ग की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि एक भारतीय दवा निर्माता ने घटिया गुणवत्ता वाली गर्भपात गोलियां एक गैर-सरकारी संगठन को बेचीं, जिसने आगे दुनियाभर में इन्हें बांटा। पिछले कुछ वक्त से भारतीय दवा निर्यातकों की ऐसी आपराधिक लापरवाही के अनेक मामले हैं जिनके परिणामवश गाम्बिया, इंडोनेशिया और उजबेकिस्तान में मौत होने के आरोप हैं और विश्व के अन्य हिस्सों के उपभोक्ताओं की निगाह में भारतीय दवाओं पर भरोसा टूटा। भारत अपने दवा उद्योग की साख को इस तरह बट्टा लगते जाना गवारा नहीं क