खेती में है बेरोजगारी दूर करने का दमखम

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर वापसी पलायन देखा, उसके बाद आई आवधिक श्रमिक बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है, यह गिनती वर्ष 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 45.5 फीसदी हो गई।

- देविंदर शर्मा

जिस कृषि क्षेत्र को इन तमाम सालों में जान-बूझकर दीनहीन बनाकर रखा गया है, वह आज भी 40.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सकल मूल्य संवर्धन (ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए) की कूवत रखता है। यह आंकड़ा इस क्षेत्र की मजबूती और लचीलापन दर्शाता है। और कुछ नहीं, अगर कृषि क्षेत्र में सिर्फ मूल्य समानता ही बना दी जाए अर्थात् उच्चतर कीमत की गारंटी, तो कृषि क्षेत्र कहीं ज्यादा बेहतर कर दिखाए, उत्पादन और मूल्य-संवर्धन, दोनों में कृषि उत्पाद की कीमतें नीचे रखने की वजह से जाहिर है कृषि क्षेत्र से होने वाली आय कम दिखाई देती है। इस तथ्य को स्वीकार करने की बजाय बड़ी चालाकी से यह दलील देकर आभास दिया जाता है 'चूंकि देश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है, इसलिए जो बोझ इसको जिलाए रखने में ढोना पड़ रहा है, उसमें खासी कटौती की जानी चाहिए।' विद्रूपता भरी यह दलील पुरानी पड़ चुकी आर्थिक सोच का दोहराव है, जो किसानों को खेती से बाहर धकेलने को आमादा है। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री उस वैश्विक आर्थिक साजिश को आगे बढ़ाए रखना जारी रखे हुए हैं जो कृषि की बलि चढ़ाने को आतुर है ताकि आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाया जा सके। इसे बदलना ही होगा। आइए पहले ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट (जीवीओ यानी सकल उत्पादन मूल्य) को समझें। अगर किसी वस्तु की औसत कीमत बढ़ती है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू (सकल मूल्य) में भी बढ़ोतरी होती है। विकसित देश इस समीकरण का इस्तेमाल करके भारत की ताड़ना करते हैं कि वह विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। गेहूं और चावल के न्यूनतम खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के साथ, अमीर विकसित देश किसी उत्पाद के कुल मूल्य का निर्धारण उत्पादन को कीमत से गुणा करके निकालते हैं। फिर इससे यह हिसाब लगाते हैं कि भारत एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (सकल माप समर्थन फार्मूले) के तहत 10 प्रतिशत सब्सिडी देने की तयशुदा सीमा से कितना ऊपर जाकर कृषकों को राहत देता है। अन्य शब्दों में, वे यह गणना करते हैं कि भारत उत्पाद के कुल मूल्य का कितना हिस्सा कृषि क्षेत्र को बतौर सहायता प्रदान करता है। बात यह है कि यदि उत्पादन पहल