एक अभियान मैकाले की सोच के खिलाफ

मैकाले की शिक्षा पद्धति को 2035 तक उखाड़ फेंकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान में भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़कर दे रहा उनका साथ. पर क्या इतने से बन सकेगी बात?

- मनीष दीक्षित

नवंबर 2025 में अयोध्या और दिल्ली में दिए गए भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस बेबिंगटन मैकाले उर्फ लॉर्ड मैकाले को सीधे निशाने पर लिया. उनका कहना था कि "1835 में मैकाले ने भारत को उसकी जड़ों से काटने का अभियान शुरू किया. उसका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो दिखने में भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज. इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को हथियार बनाया गया."

मोदी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था फलदार वृक्ष थी, जिसे जड़ से उखाड़ दिया गया. उस शिक्षा में ज्ञान के साथ कौशल, जीवन मूल्य और समाज की जरूरतें जुड़ी थीं. मैकाले की व्यवस्था ने आत्मविश्वास तोड़ा, हीन भावना पैदा की और भारतीय ज्ञान-विज्ञान को हाशिए पर धकेल दिया. मोदी का तर्क साफ है: "1835 में शुरू हुई वह शिक्षा आज भी भारत की सोच, आत्मविश्वास और ज्ञान परंपरा को बुरी तरह जकड़े हुए है."

प्रधानमंत्री का दावा है कि 1835 से शुरू हुई यह यात्रा 2035 तक खत्म की जानी है. यानी अगले दस साल में भारत को उस मानसिक गुलामी से मुक्त करना है, जो शिक्षा के जरिए भीतर तक बैठ गई है.

मैकाले ने आखिर किया क्या था?

इंडियन एजुकेशन ऐक्ट, 1835 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, जानकारों के मुताबिक, यह एक सोच का औजार था. ब्रिटिश शासन को लगा कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना मुश्किल है. इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को पिछड़ा, अवैज्ञानिक और अनुपयोगी साबित करने की रणनीति अपनाई गई.

इस ऐक्ट के जरिए पाठ्यक्रम, किताबें, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और स्कूल का पूरा माहौल इस तरह बनाया गया कि भारतीय मानस अपनी जड़ों से कट जाए. लक्ष्य साफ थाः एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो शासन के लिए क्लर्क, दुभाषिया और वफादार कर्मचारी बने. नतीजा यह हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी सोच की नकल बनती गई.

भारतीय शिक्षा बोर्ड की एंट्री