हल्द्वानी जमीन मामला हजारों बेघर बेखबर सरकार

इस ठिठुरती सर्दी में हल्द्वानी शहर अचानक इस वजह से चर्चा में आ गया क्योंकि यहां रेलवे की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों को माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए. इस आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 फरवरी, 2023 तक रोक तो लगा दी है लेकिन यहां के करीब 50 हजार लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि...

- प्रकाश पुंज

5 जनवरी, 2023 को सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के अहाते में लोगों की चहलकदमी बढ़ गई थी. उस दिन कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 हजार लोगों से जुड़ा एक फैसला आने वाला था. सुबह से ही मीडियाकर्मी व अन्य लोग कोर्ट के बाहर जमा हुए थे.

यह मामला कई हजार लोगों के आशियानों के टूटने की आशंकाओं से जुड़ा हुआ था, जिस के लिए 9 दिन से हजारों लोग अपना आशियाना बचाने को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का मुकाबला करते हुए दिनरात दुआएं मांगने में लगे थे. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनने के लिए कोर्ट परिसर में सैकड़ों लोग जमा थे.

5 जनवरी, 2023 को न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा निर्धारित समय पर अपनी कुरसी पर विराजमान हो गए थे. कोर्ट की काररवाई शुरू होते ही तीनों न्यायाधीशों ने इस मामले से संबंधित फाइल देखी.

इस के बाद मुख्य न्यायाधीश ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'इस तरह से 50 हजार लोगों को रातोंरात उजाड़ा नहीं जा सकता. क्योंकि इस मामले का एक मानवीय पहलू भी है. सवाल यह है कि अगर यह अतिक्रमण बरसों से हो रहा था, तब जिम्मेदार लोग क्या कर रहे थे? फिर अतिक्रमण हटाने की मुहिम में पुनर्वास को नजरंदाज नहीं किया जा सकता."

इस के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे के साथसाथ राज्य सरकार को भी एक नोटिस भेजा और मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी, 2023 तय कर दी. मामले में 7 फरवरी की सुनवाई के लिए तारीख मिलते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे.

यह मामला जुड़ा था हल्द्वानी (उत्तराखंड) के बनभूलपुरा कालोनी व गफूर बस्ती से. ये कालोनियां रेलवे स्टेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं. ऐसा नहीं कि यह आबादी कोई नई हो. लगभग 100-150 सालों से यहां पर हजारों लोग अपने मकान बना कर रह रहे हैं.