जीएम फसलों के में बदलाव के नियमों लिए उठाए सवाल

भारत सरकार ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों को नियंत्रित करने वाली समितियों के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। लेकिन कई पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि ये बदलाव हितों के टकराव को ठीक से रोकने में नाकाम रहेंगे।

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 में संशोधन करने की बात कही गई है।

यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन देश में जीएमओ (जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म) के उत्पादन और आयात से जुड़े फैसलों को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए जारी किया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2024 के आदेश के बाद लाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का निर्देश दिया था और इसके लिए सार्वजनिक विमर्श करने को कहा था। सरकार ने इसके लिए एक समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राफ्ट में हितों के टकराव को रोकने के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि जो लोग खुद जीएम फसलें विकसित कर रहे हैं, वे ही मंजूरी देने वाली समितियों में शामिल हो सकते हैं जिसके चलते फैसले निष्पक्ष नहीं होंगे।