बीज उद्योग की चटपटी खबरें (प्रथम कड़ी) महाराष्ट्र में लागू होगा ई.सी.एक्ट

बीज कानून एवं उर्वरक कानून दोनों केन्द्र के कानून हैं और राज्य इनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ संशोधन करने का सुझाव दे सकता है और यदि वह संशोधन हो जाता है तो महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा।

- आर. बी. सिंह, आर. पी. सिंह

बीज कृषि का प्रमुख आदान है और फसल उत्पादन बीज की गुणवत्ता पर निर्भर होता है। भारत सरकार ने बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियन्त्रण आदेश-1983 निरूपित किए ताकि अधिक से अधिक चरित्रवान बीज उत्पादन एवं वितरण बीज कानूनों के अनुसार किया जा सके। आज प्रतिस्पर्धा के युग में कुछ व्यक्तियों ने बीज व्यवसाय को अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाया है और सच्ची सुच्ची नेकनियत से कृषक समाज की सेवा करते हैं। कृषि विभाग बीज कानूनों की अपनी सहुलियत के अनुसार व्याख्या कर बीज उत्पादकों बीज विक्रेताओं को गाहे-बगाहे किसान हितों की दुहाई देकर नई-2 अड़चनें खड़ी करते रहते हैं। समाचार पत्र भी चटकारे लेकर इन विषयों को छापते हैं। यहाँ इन चटपटी बातों की प्रमाणिकता की व्याख्या की गई है और प्रथम कड़ी प्रस्तुत है:-

महाराष्ट्र में ई.सी. एक्ट:- एक डेलीहन्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर समाचार प्रकाशित हुआ कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमन्त्री श्री देवेन्द्र फडनवीस साहिब ने कहा कि महाराष्ट्र केबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र सरकार बीज उर्वरक की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीज और उर्वरक पर E.C. Act लगायेगी।

प्रथम दृष्टियाँ समाचार पढ़ने से लगेगा कि बीज और उर्वरक व्यवसाय पर नया पहाड़ टूट पड़ा और अब यह व्यवसाय करना दुष्कर होगा परन्तु ऐसा नहीं है।