'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि उसने 'डिजिटल अरेस्ट' मामलों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।

- 

'डिजिटल अरेस्ट' एक तरह का साइबर अपराध है, जिसमें ठगी करने वाले लोग कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अदालती अधिकारियों या सरकारी एजंसियों के कर्मचारियों के रूप में खुद को पेश करते हैं तथा ऑडियो और वीडियो कांल के माध्यम से पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं। वे पीड़ितों को बंधक बना लेते हैं और उनपर पैसे देने का दबाव डालते हैं।