कमजोर वर्गों के बच्चों का स्कूलों में प्रवेश राज्य का दायित्व

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारों व स्थानीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को आस-पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश से मना न किया जाए।

- जनसत्ता ब्यूरो

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ब) की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह अहम व्यवस्था दी है। पीठ ने यह भी कहा है कि आस-पड़ोस के स्कूलों की भी यह समान ज़िम्मेदारी है कि वे आरटीई कानून और संविधान के अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) के तहत अनिवार्य रूप से 25 फीसद छात्रों को प्रवेश दें।पीठ ने इ