पचास फीसद आरक्षण सीमा को पार न करें

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से निकाय चुनावों को लेकर कहा

- जनसत्ता ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 50 फीसद से अधिक न हो और चेतावनी दी कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जेके बांठिया आयोग की रपट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में 27 फीसद आरक्षण की सिफारिश की गई थी।