सार्वजनिक परिवहन की मुश्किल डगर

केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के मामले में निवेश का ढांचा खड़ा करती हैं। कायदे से सरकार को सबसे पहले मेट्रो के साथ ही यह इंतजाम करना चाहिए कि बसें भी उसी तरह समय पर निर्बाध चलें, जैसे मेट्रो चलती है। सड़क पर ऐसी व्यवस्था हो कि बसों को प्राथमिकता मिले।

- गुलशन राय खत्री

दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहर यातायात जाम की चपेट में हैं। बंगलुरु जैसे शहर में तो यातायात को सुचारु बनाने के लिए अधिकांश सड़कों पर एक दिशा में ही वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली हो या आगरा, लखनऊ हो या चेन्नई, न सिर्फ महानगरों, बल्कि शहरों में भी जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। जाम में फंसने से लोगों की उत्पादकता पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। उत्तर भारत में तो सर्दियां आते ही प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पुरानी गाड़ियों के चलाने पर रोक तक लगा दी जाती है। प्रदूषण और जाम का सबसे बड़ा कारण है निजी वाहनों की अनियंत्रित होती संख्या। हालांकि सरकार की नीति हमेशा से यही रही है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालात यह है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर देती है, लेकिन उसकी नीतियां ऐसी हैं कि निजी वाहनों को बढ़ावा मिलता है।

अगर विशेषज्ञों की मानें, तो दिल्ली जैसे शहर में ही 57 फीसद से अधिक लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि शहर के कम से कम 70 से 80 फीसद लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। पंद्रह साल पहले चीन के बेजिंग शहर की भी लगभग वही स्थिति थी, जो अमूमन सर्दियों में दिल्ली और एनसीआर के शहरों की होती है। मगर बेजिंग में जब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने समेत कुछ ठोस कदम उठाए गए, तो 2013 से हालात बदलने शुरू हुए और 2020 आते-आते स्थिति पूरी तरह काबू में आ गई।