65 लाख की पहचान अब जगजाहिर

इधर आयोग की वेबसाइट पर नाम जारी; उधर विपक्ष ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पर विचार

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत प्रकाशित मसविदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार को सार्वजनिक कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इधर चुनाव आयोग द्वारा वेबसाइट पर नाम जारी किए गए, दूसरी ओर, विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वे लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

यह पूरा घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रपट दाखिल की जाए। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए, साथ ही इसने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अमल करते हुए हटाए गए नामों का प्रकाशन आनलाइन भी किया।