असल मुद्दे गायब

पि छले सप्ताह कोई दस वर्ष बाद बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए।

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मुंबई जैसे महानगर में एक दशक तक नगर निगम चुनावों का न होना गंभीर मामला है। इन चुनावों के लिए जब प्रचार शुरू हुआ, तो मीडिया का ध्यान केवल अटका रहा इस पर कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। किसकी दोस्ती किसके साथ हो रही है और इसका क्या नतीजा होगा। किसी ने राजनीति से आगे बढ़ कर प्रशासन के बारे में नहीं बात की। जबकि सबसे बड़ा मुद्दा है प्रशासन का। हमारे महानगरों में सबसे बेहाल मुंबई है और वह इसलिए कि इस महानगर के कई हिस्से हैं जिनमें प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है।

मुंबई के तकरीबन आधे नागरिक रहते हैं ऐसी झुग्गी बस्तियों में जहां बुनियादी सुविधाएं हैं ही नहीं। न इन बस्तियों में नगर निगम से पानी मिलता है, न बिजली, न सुनियोजित तरीके से सड़कें बनती हैं और न ही नालियों की सफाई कभी होती है। नालों में कूड़ा इतना भर जाता है कि इनमें पानी दिखता तक नहीं है। कूड़े के ढेर में छोटे बच्चे शौच करते हैं, कूड़े के ढेर के पास बनते हैं इनके स्कूल। जब बरसात आती है और कचरा कच्ची बस्तियों में बह जाता है, तो इसके कारण फैलती हैं जानलेवा बीमारियां। गंदगी इतनी अधिक है कि अक्सर इन बस्तियों में पैदा होती हैं वे सारी बीमारियां जो स्वच्छता के अभाव से होती हैं। मुद्दे ये हैं असली, लेकिन इनका जिक्र तक नहीं होता है इसलिए कि जिन लोगों के हाथ में है प्रशासन, उनका मकसद है पैसा बनाना। जनता की सेवा करना नहीं। पैसा बहुत बन सकता है इसलिए कि बृहन्मुंबई नगर निगम एशिया का सबसे धनी नगर निगम है। भारत के कई राज्यों से अधिक है इसका बजट।