संदेसरा बंधुओं को मिली छूट के संदेश पर चिंता

पि छले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े संदेसरा भाइयों के खिलाफ मामले वापस लेने पर सहमति जताई थी।

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शर्त यह थी कि वे 5,100 करोड़ रुपए का पूर्ण और अंतिम भुगतान करें। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े संदेसरा बंधुओं को 1.6 अरब अमेरिकी डालर के बैंक धोखाधड़ी मामले में 5,100 करोड़ रुपए का भुगतान करके समझौता करने की अनुमति दे दी और सभी कार्यवाही रद्द कर दी।

इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या बड़े आर्थिक अपराधी छूट को खरीद सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों और ईडी को चिंता है कि इससे माल्या और मोदी जैसे अन्य भगोड़ों को भी ऐसे समझौते करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के प्रमोटर संदेसरा बंधुओं और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की, बशर्ते वे 17 दिसंबर तक या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को 5,100 करोड़ रुपए जुर्माने और ब्याज सहित कुल कथित धोखाधड़ी राशि का लगभग एक तिहाई पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में जमा कर दें।