घरेलू खपत और अर्थव्यवस्था की राह

अमेरिका की ओर से भारत पर पचास फीसद तक शुल्क लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों के साथ घरेलू खपत के मोर्चे पर आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर दिखाई दे रही है।

- जयंतीलाल भंडारी

भारत की घरेलू खपत विकास दर को आगे बढ़ाते हुए देश की आर्थिक ताकत बन गई है। हाल ही में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में जुलाई-सितंबर की तिमाही में 8.2 फीसद बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.6 फीसद थी।

खास बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास दर के मामले में दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। यह संभावना दिखाई दे रही है कि इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान से अधिक 7.5 फीसद के स्तर पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 8.2 फीसद की विकास दर वृद्धि समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को बताती है, वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबारी सुगमता और उत्पादकता बढ़ाने जैसे कदमों से जीडीपी बढ़ी है।

इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों की रपटों में कहा जा रहा है कि भारत में महंगाई घटने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती से उपभोग और घरेलू खपत में जोरदार इजाफा होने से विकास दर बढ़ी है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी शुल्क का प्रतिकूल असर झेल गई, वहीं निर्यात, पूंजीगत निवेश और निवेश रुझान पर प्रतिकूल असर की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ी है। साथ ही यह वैश्विक अनिश्चितताओं से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने की स्थिति में है।