वर्ष 2035 तक 300 अरब अमेरिकी डालर का जलवायु वित्त लक्ष्य विकासशील देशों के लिए अनुमान से कम : भारत

सरकार ने बाकू में आयोजित 'सीओपी-29' के परिणामों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि 2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब अमेरिकी डालर का नया वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य विकासशील देशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'अपर्याप्त' है।

- जनसत्ता ब्यूरो

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि जलवायु वित्त पर नया सामूहिक लक्ष्य 'विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं देता है' और यह 'सामान्य, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी)