‘संकटग्रस्त आवासीय परियोजनाओं के लिए पुनरुद्धार कोष पर हो विचार’

सकती, पीठ ने कहा कि सरकार संवैधानिक रूप से घर खरीदारों और समग्र अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

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न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह एक ऐसा ढांचा बनाए और उसे सख्ती से लागू करे जहां किसी भी भवन निर्माता को घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी या शोषण करने की अनुमति न हो। देश की शहरी नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवासीय परियोजनाएं समय पर पूरी हों।