सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्देशों को स्थगित किया

एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा किया।

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क्या इसने अप्रत्यक्ष रूप से गैर-अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया, जिससे बिना रोक-टोक खनन जारी रखने में आसानी हो रही है।पीठ ने कुछ खास चिंताओं को भी उठाया जिनकी जांच की जरूरत है। जिसमें यह भी शामिल है कि क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतर में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाएगी। अगर हां, तो यह सुनिश्चि