उम्मीद नहीं जगा पाए जी-7 देश

विश्व पटल पर भीषण सैन्य संघर्षों के तनावपूर्ण विकट परिदृश्य में जी-7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के दर्शनीय पर्यटन नगर कनानास्किस में 16 और 17 जून को आयोजित किया गया।

- प्रभात कुमार रॉय विदेश मामलों के जानकार

सैन्य संघर्षरत राष्ट्रों के मध्य विवादों पर गहन और गंभीर चर्चा करने और उनका समुचित समाधान खोजने की दृष्टि से 51वें जी-7 शिखर सम्मेलन को तकरीबन एक विफल सम्मेलन करार दिया जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक देशों के प्रमुख अतिथि नेताओं को अल्प सूचना पर जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया जो कि सम्मेलन के आयोजकों के निर्बल आयोजन और अंतरराष्ट्रीय समन्वय के अभाव की तरफ स्पष्ट संकेत प्रदान कर रहा था। जी-7 सम्मेलन में उपस्थित देशों के मध्य उत्पन्न गंभीर असहमति के कारण महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सैन्य संघर्ष के मुद्दों पर कोई संयुक्त नजरिया पेश नहीं किया जा सका।

तीव्र मतभेद उभर कर सामने आए

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मध्य शांति स्थापना और सैन्य संघर्षों के समाधान को लेकर तीव्र मतभेद उभर कर सामने आ गए। सम्मेलन के पटल से आर्थिक मुद्दे हट गए और तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संघर्षों और सुरक्षा सवालों पर जी-7 केंद्रित हो गया। जी-7 के लीडरों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें इजरायल के आत्मरक्षा अधिकार की पैरवी की गई और ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख केंद्र बताया गया। यहां तक कि 17 जून सम्मेलन समापन के दिवस यूक्रेन के समर्थन में भी कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं किया जा सका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य भी कोई कूटनीतिक मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति को ईरान द्वारा इजरायल पर अंजाम दिए गए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के भीषण आक्रमणों के कारण जी-7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर तत्काल वाशिंगटन रवाना होना पड़ा था। जेलेंस्की बड़ी उम्मीद के साथ कनाडा जी-7 सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह चाहत पूरी नहीं हुई कि फिर से एक बार यूक्रेन की हिफाजत करने के लिए दुनिया के आर्थिक तौर पर संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र एकजुट हो जाएंगे और रूस द्वारा अंजाम दिए जा रहे भयानक आक्रमणों को रोकने के लिए रूस पर कड़ा दबाव स्थापित करेंगे।