विदेश नीति में 'स्टैंड' लेने का वक्त

चीन के किंगदाओ (चिंगदाओ) शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन 25 और 26 जून को आयोजित किया गया। एससीओ सम्मेलन में चीनी नेतृत्व में तैयार संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

- प्रभात कुमार रॉय विदेश मामलों के जानकार

नतीजा यह हुआ कि एससीओ का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। लेकिन इस सबमें जहां आतंकवाद को लेकर चीन का दोगलापन व पाक प्रेम फिर से उजागर हुआ, वहीं भारत का कड़ा रुख सामने आया। भारत ने चीन व पाकिस्तान समेत एससीओ सदस्य देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की जीरो टॉलरेंस की नीति है और एससीओ अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकता है। एससीओ की प्रस्तावना में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि वो रूस एससीओ के चीनी संयुक्त घोषणा पत्र में भारतीय हितों की अनदेखी पर चुप रहा, जिसने इस समूह में भारत को शामिल कराने के लिए वकालत की थी। अभी भारत व पाक के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान भी अमेरिका व रूस के आचरण भारत की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की विदेश नीति ठहर गई है? आजकल के ताजा अंक में पेश है एक विश्लेषण...

चीन के किंगदाओ (चिंगदाओ) नगर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का एक शिखर सम्मेलन 25 और 26 जून को आयोजित किया गया। एससीओ सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य तैयार किया गया। संयुक्त वक्तव्य का मकसद निरूपित किया गया कि एससीओ देशों में संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन, परस्पर आर्थिक सहयोग और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध एक संयुक्त और कारगर रणनीति का ऐलान करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जब तैयार किए गए संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज की बाकायदा समीक्षा की गई तो उसको स्पष्टतया प्रतीत हुआ कि संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज को अत्यंत पक्षपातपूर्ण और असंतुलित तौर से तैयार किया गया है। भारत के मुताबिक इस दस्तावेज में 11 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जफर एक्सप्रेस के अपहरण कांड की वारदात का एक आतंकवादी वारदात के तौर पर बाकायदा उल्लेख किया गया है, लेकिन विगत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में यात्रियों पर अंजाम दिए गए नृशंस आतंकवादी आक्रमण को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसे एकदम दरकिनार कर दिया गया है।

संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर से इनकार