मालेगांव ब्लास्ट में 'सबूत' नहीं, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 बरी, दो 17 साल से फरार

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया। 17 साल बाद आए इस फैसले में भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। डेढ़ दशक से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।

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एजेंसी>>। मुंबई

कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं हैं। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। उसने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत सिर्फ धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए यहां नियुक्त विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और जांच में कई खामियों को उजागर किया और कहा कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गयी थी और 101 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस मामले के आरोपियों में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। कोर्ट ने जैसे ही सातों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया तो उन सभी के चेहरों पर मुस्कान छा गयी और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने न्यायाधीश और अपने वकीलों का आभार जताया। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई 'विश्वसनीय और ठोस' सबूत नहीं है। अदालत ने कहा, मात्र संदेह वास्तविक सबूत की जगह नहीं ले सकता। साथ ही, ।।शेष पेज 5 पर

ये सात आरोपी बरी

■ प्रज्ञा ठाकुर ■ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ■ मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय ■ अजय राहिरकर ■ सुधाकर द्विवेदी ■ सुधाकर चतुर्वेदी ■ समीर कुलकर्णी

कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें