इंडिगो संकट : आसमान पर बढ़ता एकाधिकार

भारत के विमानन क्षेत्र में हाल ही में पैदा हुए संकट, जिसकी जड़ें मुख्यतः इंडिगो से जुड़े मामलों में दिखाई देती हैं, ने एक बार फिर यह सच उजागर कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक बाज़ार एकाधिकार कितना बड़ा जोखिम बन सकता है।

- नृपेन्द्र अभिषेक नृप

पिछले एक दशक में इंडिगो ने भारतीय आसमानों में अपना दबदबा इस कदर स्थापित कर लिया है कि उसकी बाज़ार हिस्सेदारी ने उसे न केवल सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, बल्कि उसे ऐसे प्रभावशाली स्थान पर बैठा दिया है जहाँ उसकी आंतरिक कमज़ोरियाँ भी पूरे विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने लगती हैं। इंडिगो की तेज़ी से बढती नेटवर्क क्षमता, प्रतिस्पर्धी किराए और परिचालन कुशलताओं ने इसे शीर्ष तक पहुँचाया, परंतु हालिया व्यवधान यह दर्शाते हैं कि किसी एक कंपनी का बेइंतहा शक्तिशाली हो जाना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकता है। इससे जवाबदेही, नियामकीय सतर्कता और प्रतिस्पर्धा की सेहत से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

इस पूरे विवाद के केंद्र में डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा जारी किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य पायलटों और केबिन क्रू को पर्याप्त विश्राम देना है, ताकि थकान से जुड़े जोखिमों को रोका जा सके। दुनिया भर में विमानन नियामक इस विषय पर सख्त होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार उड़ानें भरने के कारण क्रू पर काम का दबाव बढ़ रहा है और प्रशिक्षित पायलटों की कमी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। भारत में भी सभी एयरलाइनों को पहले से पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वे नए नियमों के अनुरूप अपनी स्टाफिंग और शेड्यूलिंग ठीक कर सकें। इसके बावजूद यह सामने आया कि इंडिगो समेत कई एयरलाइंस आवश्यक तैयारियाँ करने में पिछड़ गईं। इसी कारण उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और अव्यवस्था की स्थितियाँ तेज़ी से बढ़ने लगीं, जिसका खामियाज़ा लाखों यात्रियों को भुगतना पड़ा।