क्या आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित है?

भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर नियामकीय संरचना अक्सर प्रतिक्रियात्मक रही है, न कि सक्रिय।

- महेन्द्र तिवारी

उएटढ-खप के पास वेबसाइट ब्लॉक करने का अधिकार अवश्य है, और पिछले वर्षों में उसने कई साइटों पर कार्रवाई की भी है, पर यह कदम समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वेबसाइट को ब्लॉक कर देना एक तात्कालिक उपाय है; असली प्रश्न यह है कि लीक हुए डेटा को वापस कैसे लिया जाए, या कम से कम यह सुनिश्चित कैसे किया जाए कि आगे ऐसा न हो।भा रत में प्रोक्सीअर्थ.ओआरजी का मामला केवल एक और वेबसाइट के डेटा लीक की खबर नहीं है; यह उस व्यापक संकट का आईना है जो डिजिटल पहचान, टेलिकॉम-आधारित केवाईसी प्रणालियों और सरकारी डेटा सुरक्षा के दावों पर गहरा अविश्वास खड़ा करता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि आज भारतीय नागरिक का मोबाइल नंबर किस तरह उसकी पूरी डिजिटल पहचान का प्रवेश-द्वार बन चुका है। उस नंबर के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम, पता, संबंध, पहचान-प्रपत्रों की जानकारी और यहां तक कि लोकेशन तक उपलब्ध होने का अर्थ है कि उसकी निजता व्यवहार में एक मृगतृष्णा मात्र बची है। यह स्थिति केवल अमूर्त प्राइवेसी अधिकार का हनन नहीं, बल्कि वास्तविक और तात्कालिक जोखिमों का सूत्रपात भी है।

प्रोक्सीअर्थ.ओआरजी की कार्यप्रणाली किसी जटिल या अत्याधुनिक हैकिंग तकनीक पर आधारित नहीं थी। उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वेबसाइट ने कोई नया डेटा चुराया नहीं, बल्कि वर्षों से विभिन्न लीक टेलिकॉम कंपनियों के केवाईसी रिकॉर्ड, आधार-आधारित ई-केवाईसी डेटा, फिनटेक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के डेटाबेस, और डार्क वेब पर बिक चुके संवेदनशील पहचान-प्रपत्र-सबको जोड़कर एक सर्च टूल में बदल दिया। इस प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने केवल पहले से उपलब्ध डेटा को एक जगह इकट्ठा किया है। लेकिन यह दलील उतनी ही खतरनाक है जितनी भ्रांतिपूर्ण, क्योंकि जानकारी की अव्यवस्थित, अंधेरी फाइलों से निकलकर एक आसान, कोई-भी- खोज-कर-ले वेबसाइट बन जाना स्वयं में बहुत बड़ा जोखिम है। विखंडित लीक भले हजारों की संख्या में फैले हों, पर उन सबका एकीकृत, खोजनीय डेटाबेस बन जाना व्यावहारिक रूप से एक नए डेटा-लीक से किसी भी तरह कम नहीं।