शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती

हमारे शिक्षा संस्थानों को विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना होगा। इसके लिए विश्व-स्तरीय शोध और उच्च क्षमता वाले शिक्षक आवश्यक हैं

- 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के बारह वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस पूरे कालखंड को अनेक विकासपरक मिशनों के लिए याद किया जाएगा। इसमें अनेक प्रशासनिक सुधारों के कार्य संपन्न किए गए। प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक दर्शन, जो अब तक उनके कार्यों से परिलक्षित हुआ है, वस्तुतः व्यवस्था को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने का रहा है। जनता के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना और उनके सामाजिकआर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों को समझना तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर उनमें सुधार कर नया रूप देना प्रधानमंत्री मोदी की प्रशासनिक कार्यशैली का मूल तत्व है। आज इसी सुचिंतित नीति-निर्माण प्रक्रिया के कारण भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। विकसित भारत का मिशन इस लक्ष्य का आधार तत्व है। आजादी के बाद भारत के विकास-इतिहास के इस विशिष्ट कालखंड में देश ने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास के इस इतिहास में भारतीय शिक्षा के नवाचारी उन्नयन का भी एक बड़ा योगदान है। इसी कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बनी और लागू हुई। अब उसे लागू हुए पांच वर्ष हो चुके हैं।