एसिड पिलाने के पीड़ितों को दिव्यांग कानून में करें शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जबरन एसिड पिलाने की पीड़िताओं के दर्द को समझते हुए ऐसा अपराध करने वालों पर सख्त टिप्पणियां कीं।

- माला दीक्षित · जागरण

• सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, कहाएसिड पिलाना सबसे क्रूर अपराध

• केंद्र ने नीति तैयार करने के लिए छह हफ्ते का समय मांगा, तभी सुनवाई

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सबसे क्रूर और बर्बर अपराध है। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है और आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा, जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ितों को दिव्यांग जनाधिकार अधिनियम में एसिड हमला पीड़ितों की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नीति तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा है। छह सप्ताह बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी।