फंड की कमी होने से विकास कार्य नहीं करवा पा रहे पार्षद

वर्ष में एक करोड़ मिलने थे, पर तीन वर्ष में मिले मात्र 70 लाख रुपये

- निहाल सिंह

राजधानी दिल्ली में निगम पार्षदों को चुने हुए सात दिसंबर को तीन साल पूरे हो गए।

ऐसे में केंद्रीय स्तर पर नीतियों में सुधार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास पिछड़ रहा है। न तो नए स्कूल फंड की कमी से बन पा रहे हैं न ही शौचालयों और पार्कों का सुधार हो पा रहा है। आलम यह है कि पूर्व में पार्षदों को उनके क्षेत्र में विकास कार्य के लिए एक करोड़ रुपये वार्षिक फंड देने का प्रविधान है, जबकि तीन वर्ष में मात्र 70 लाख रुपये ही मिले हैं। इससे न तो पार्षद नालियां बनवा पा रहे हैं न ही पार्कों में मरम्मत कार्य करवा पा रहे हैं।

इतना ही नहीं गलियां भी टूटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पार्षदों के पास वह जाते हैं तो पार्षद भी फंड की कमी का बहाना कर अपना पीछा छुटा लेते हैं। दरअसल, मई 2022 में दिल्ली नगर निगम को एकीकृत किया गया था। इसके बाद वार्डों के परिसीमन और आरक्षण को तय करने में चार से पांच माह का समय लगा था जिसके बाद नवंबर में चुनाव की घोषणा हुई और चार दिसंबर 2022 को चुनाव हुए और सात दिसंबर को नतीजे आए।