एसआइआर पर अनावश्यक आपत्ति

ईवीएम पर संदेह, वोट चोरी के आरोप और अब एसआइआर का विरोध 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है

- अवधेश राजपूत

भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे विशाल जनइच्छा का प्रतिबिंब है। यहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, अपितु एक पवित्र राष्ट्रीय संस्कार है। एक-एक मत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता केवल भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक आत्मा की सुरक्षा का भी प्रश्न है। इसी मूल भावना के साथ चुनाव आयोग ने इस वर्ष एक जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का व्यापक अभियान आरंभ किया, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति इस सूची में शामिल न हो और कोई पात्र नागरिक छूट न जाए। बिहार के बाद 12 और राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है। इससे पहले देश में वर्ष 2002-04 के बीच एसआइआर हुआ था। यह विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता संविधान की प्रतियां लहराकर स्वयं को उसका 'रक्षक' साबित करने पर तुले रहते हैं, वही संसद के भीतर और बाहर इस वैधानिक चुनाव सुधार प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल भी खड़े कर रहे हैं।