पुलिस आधुनिकीकरण को गति मिले

इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना जारी रखी हुई है, परंतु इसके अंतर्गत वार्षिक फंड आवंटन में लगातार कमी आ रही है

- आरके विज

बीते दिनों पुलिस अभिरक्षा में हुई एक मौत का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के अपने पूर्व आदेश की समीक्षा शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 'परमवीर विरुद्ध बलजीत सिंह' प्रकरण में सभी राज्यों को थानों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि अभिरक्षा में प्रताड़ना के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके। इसी तरह जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में डीएनए सैंपल्स सुरक्षित ढंग से इकट्ठे करने और उन्हें 48 घंटे के अंदर फोरेंसिक लैब भिजवाने के निर्देश देते हुए एक मार्गदर्शिका जारी की। इससे पहले जनवरी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्यों को 10,000 से अधिक डीएनए कलेक्शन किट उपलब्ध कराई गई थीं, क्योंकि यौन अपराधों की विवेचना में डीएनए जांच एक जरूरी पहलू है। नए आपराधिक कानूनों में भी विवेचना के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया है। सात वर्ष या सात से अधिक वर्षों की कारावास से जुड़े आपराधिक प्रकरणों में फोरेंसिक विशेषज्ञ का घटना स्थल पर पहुंच कर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना और मोबाइल फोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रानिक यंत्र से घटनास्थल की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी अब जरूरी है। पुलिस द्वारा किसी स्थल की तलाशी और जब्ती के दौरान भी वीडियोग्राफी कर 48 घंटे में मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। द्वितीय प्रवृत्ति के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का सत्यापन भी साइबर विशेषज्ञ द्वारा किया जाना जरूरी है।