समय के अनुरूप सुधार

सुधारों को अक्सर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो इनसे हर किसी को लाभ पहुंचता है।

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2017 में शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां देश के बाजार को एकीकृत किया, वहीं 2025 के सुधार से यह विकास को गति देने वाली परिपक्व प्रणाली बनेगी

वास्तविकता में सुधारों के भी दो पहलू होते हैं। इसमें भी किसी को लाभ होता और किसी को नहीं। सुधार इतना जरूर करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों पर बोझ की दिशा बदल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधारों के नाम पर की जाने वाली पहल अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, अधिक टिकाऊ विकास पथ पर ले जाती है। हाल में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर किए गए सुधार इसी गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसके जरिये कर संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों के लिए विसंगतियों को दुरुस्त कर और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर परिषद ने जीएसटी को भ्रम और अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर विकासोन्मुख ढांचे की ओर नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यह है कि इसमें मध्यमवर्गीय उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है।