अमेरिकी टैरिफ की काट का भारत का 'ट्रंप कार्ड'

अमेरिका ने आखिरकार भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ भारतीय उत्पादों पर अप्रैल से पहले से लग रहे शुल्क से अतिरिक्त है। इससे अमेरिकी बाजार में

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भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 70 प्रतिशत तक हो गया है। अमेरिका के इस कदम से वहां निर्यात होने वाले करीब 48 अरब डालर के भारतीय उत्पादों पर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिका के इस कदम से निपटने के लिए भारत ने भी विभिन्न प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसमें भारत के कपड़ा निर्यात के लिए 50 देशों से संपर्क करने का कार्यक्रम प्रमुख है। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका जाने वाले अधिकांश उत्पादों की भारत में खपत की जा सकती है। इस टैरिफ का अमेरिकी आर्थिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसकी वृद्धि दर घट सकती है।

कपड़ा निर्यात बढ़ाने को पचास देशों से संपर्क साधेगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय वस्त्र उत्पादों पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने के बीच सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है। बता दें कि भारत पहले से ही 100 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन ये 50 देश मिलकर करीब 590 अरब डालर का वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयात करते हैं। इस आयात में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल महज पांचछह प्रतिशत है।

एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में इन देशों के साथ विशेष संपर्क की यह पहल बाजार विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रही है। इसमें भारतीय मिशन और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) की अहम भूमिका होगी।' परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, '25 प्रतिशत शुल्क दर को

तो उद्योग ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में 30-31 प्रतिशत तक घट गई है।