राजनीतिक सुधार पर रार

आजादी के बाद जब देश अपना संविधान बना रहा था, तब संविधान निर्माताओं के लिए इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल रहा होगा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति महीनों जेल में रहते हुए सरकार चलाने की जिद करेगा।

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उस समय राजनीति में शुचिता और नैतिकता के मानक बहुत ऊंचे थे। इन्हीं मानकों का पालन करते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। भारत की राजनीति में ऐसे और भी उदाहरण हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला केस में नाम आने पर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद ही दोबारा चुनाव लड़ा। राजनीति में मूल्यों का ह्रास जारी रहा और इस स्तर पर आ गया कि मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे पदों पर रहते हुए लोग गिरफ्तार हुए और महीनों जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इस मसले पर संविधान भी खामोश है। केंद्र सरकार ने हाल में संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें प्रविधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसे हटा दिया जाएगा। वि