70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य

आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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• केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर तय की जवाबदेही

• उठाए गए कदमों का प्रत्येक महीने का ब्योरा भी देना होगा

• नसबंदी, वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को वित्तीय मदद भी देगा केंद्र

अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कम से कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण करें। पहले केंद्र की भूमिका केवल सुझाव देने तक सीमित थी, लेकिन अब इसे बाध्यकारी बनाकर राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है। प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी ताकि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रह जाए।