घुसपैठ के कहर से बचाया जाए लोकतंत्र

निःसंदेह देश के प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, परंतु यदि विदेशी घुसपैठिये वोट डाल रहे हैं तो यह लोकतंत्र पर धब्बा है

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भारत की पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है और इसके कारण लंबे समय तक चलने वाले खूनी संघर्ष भी हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा गंभीर मुद्दा क्षुद्र राजनीति का मैदान बनता रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के विरोध के दौरान विपक्ष और कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत सरकार के उन प्रयासों का विरोध किया था जिसमें घुसपैठियों को वास्तविक शरणार्थियों से अलग किया जा पाता। अब फिर बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आक्रामक विरोध हो रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार बिहार के कई जिलों में लोगों की संख्या से अधिक तो आधार कार्ड बने हुए हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों में यह दर काफी अधिक है। हालांकि हिंदू बहुल जिलों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि जनगणना के आंकड़े 14 वर्ष पुराने हैं, इसलिए कुछ स्थानों पर आधार की सौ प्रतिशत से ऊपर संतृप्ति दर संभव है। चिंताजनक बात वहाँ है जहां यह अंतर 15-20 प्रतिशत से ऊपर है। ऐसे अधिकांश जिले मुस्लिम बहुल सीमांचल में हैं। ऐसे में, सवाल यह उठना चाहिए कि क्या इसी प्रकार के रुझान दिखाने वाले अन्य राज्य भी घुसपैठ के शिकार तो नहीं हैं? गत वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल Science की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि मुंबई में चुनावों को प्रभावित करने के लिए कुछ एनजीओ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के वोट बनवाते हैं। इस वर्ष जनवरी में दिल्ली पुलिस ने कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था जिनके पास असली आधार और वोटर कार्ड मिले थे। अब बिहार की मतदाता पुनरीक्षण कवायद में लाखों लोगों का नदारद पाया जाना चुनाव आयोग की कार्रवाई के औचित्य को सही ठहराता है।