नए बाजारों में निर्यात करने पर करें निवेश

अमेरिका को भारतीय निर्यात एक बड़े दबाव का सामना करने वाले हैं। 31 जुलाई को अमेरिका ने 50 से ज्यादा देशों से आयात पर व्यापक नए टैरिफ लगाए हैं, जिनमें लगभग सभी भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है।

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इसके अलावा रूस के साथ तेल व्यापार से जुड़ा एक अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। 7 अगस्त से, ये शुल्क मौजूदा टैरिफ के ऊपर लागू होंगे, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत काफी बढ़ जाएगी।

इस कदम के साथ, भारत अब एशियाई निर्यातकों में सबसे कड़े अमेरिकी टैरिफ व्यवस्थाओं में से एक का सामना कर रहा है। चीन के 30 प्रतिशत के बाद भारत 25 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। वियतनाम (20 प्रतिशत), बांग्लादेश (18 प्रतिशत), इंडोनेशिया (19 प्रतिशत, जापान और दक्षिण कोरिया (15 प्रतिशत) जैसे प्रतिस्पर्धियों को काफी कम दरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारतीय आपूर्तिकर्ताओं पर मूल्य निर्धारण में बढ़त मिल रही है।

इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो वित्त वर्ष 2025 में अपने वैश्विक वस्तु निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत यानी 86.5 अरब डालर का निर्यात करेगा। टैरिफ का झटका इस आधार को कम कर सकता है। टैरिफ से भारत का परिधान निर्यात सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब यह 38.9 प्रतिशत तक के भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, जो वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया की दरों से बहुत अधिक है। तौलिए और चादर जैसे सिले हुए वस्त्र के निर्यात से भारत को 3 अरब डालर की कमाई होती है। ये अब 34 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को स्पष्ट लाभ मिलता है। भारत का 2 अरब डालर का झींगा निर्यात, जो वैश्विक आपूर्ति का 32 प्रतिशत है, अब 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना करेगा। इससे कनाडा और चिली जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर भारत की मूल्य बढ़त खत्म हो जाएगी।