मतदाता सूची के सत्यापन पर व्यर्थ का शोर

यदि समय-समय पर चुनाव आयोग की ओर से इसकी पड़ताल की जाती रहे कि वास्तविक मतदाता कौन हैं और वे कहां रह रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है?

- संजय गुप्त

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के सत्यापन अर्थात पुनरीक्षण की जो पहल की, उस पर कांग्रेस, राजद समेत अनेक विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इन दलों ने यह बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग कोई अनुचित, अनावश्यक और असंवैधानिक काम कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए। उनके हिसाब से चुनाव आयोग मतदाता सूची का सत्यापन मोदी सरकार के कहने पर कर रहा है और उसका इरादा किसी न किसी प्रकार भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाना है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस पहल को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई तथाकथित हेराफेरी से भी जोड़ा।

वह बार-बार यह घिसा-पिटा आरोप दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली करवाई। इन आरोपों का चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ कई विपक्षी नेता सच का सामना करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि उनके साथ कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही है और इसके लिए वे चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते।