शोध एवं विकास की बाधाएं दूर होने की आस

भारत को तकनीकी महाशक्ति एवं आत्मनिर्भर बनाने में आरडीआइ योजना बाजी पलटने वाली एवं आर्थिकी को भी तेज गति देने वाली साबित हो सकती है

- अवधेश राजपूत

किसी देश को यदि दीर्घकालिक एवं स्थायी प्रकृति की आर्थिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए शोध एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है। इतिहास ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अन्वेषण और पेटेंट अधिकारों को संहिबद्ध करने की कवायद से प्रेरित थी, जिसने विभिन्न उद्योगों में नए आविष्कारों को प्रोत्साहित किया। बीसवीं सदी में महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उभरने के पीछे विज्ञान को सरकारी नीतियों के केंद्र में रखने की अहम भूमिका थी। अमेरिका ने इस दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी-डारपा जैसे संस्थानों की स्थापना के साथ रक्षा, अंतरिक्ष और मेडिकल शोध में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इसने एयरोस्पेस से लेकर इंटरनेट तक जैसे तमाम क्षेत्रों को नए आयाम दिए।

हाल में चीन के उभार और विशेषकर एक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में बनी उसकी पहचान में शोध एवं विकास को नीतियों के केंद्र में रखने की अहम भूमिका रही है। संभावनाशील अत्याधुनिक तकनीकों में चीनी सरकार और औद्योगिक क्षेत्र के निवेश ने बीजिंग को बढ़त दिलाई है। स्पष्ट है कि जिस देश ने विज्ञान को अपनी नीतियों के मूल में रखा, तो न केवल उसने समृद्धि के नए प्रतिमान गढ़े, बल्कि अपनी संप्रभुता का भी विस्तार किया।