जमानत आदेश के बावजूद रिहाई में देरी पर उप्र के जेल अधिकारियों को लगाई फटकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद अभियुक्त की रिहाई में 28 दिन की देरी पर उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

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• सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी दिया आदेश

• कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पांच लाख रुपये अंतरिम मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने देरी से रिहाई के मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब जमानत आदेश में मामले और अपराधों का विवरण स्पष्ट है तो बेकार की तकनीकी और अप्रासंगिक त्रुटियों के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इन्कार नहीं किया जा सकता।